बीस दिन बाद डॉ.यादव कैबिनेट की बैठक आज:दुष्कर्म पीड़ितों के पुर्नवास पर फोकस, शिवपुरी में एयरपोर्ट, महंगाई भत्ता, ट्रांसफर से बैन हटाने पर चर्चा संभव

मप्र की डॉ. मोहन यादव सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक प्रदेश में मासूमों और नाबालिग बेटियों के साथ होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं पर फोकस रहेगी। बैठक में इन घटनाओं के पीड़ितों के पुनर्वास, शिक्षा, पालन-पोषण, स्वास्थ्य समेत अन्य सुविधाओं को लेकर फैसले की संभावना है। महिला और बाल विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। इसके साथ ही शिवपुरी में एक नया एयरपोर्ट बनाने और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है। एक माह पहले अनौपचारिक रूप से अक्टूबर में ट्रांसफर से बैन हटाने की बात सामने आई थी। इस पर भी फैसला हो सकता है। बीस दिन बाद होने जा रही मोहन कैबिनेट में दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग बेटियों और उनसे जन्मे बच्चों के पुनर्वास और कल्याण के लिए नई योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। प्रस्तावित योजना में रेप पीड़िता से जन्मे बच्चों को एक ही स्थान पर स्वास्थ्य,परवरिश, शिक्षा, पुलिस सहायता और काउंसिलिंग जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं। बैठक में महिला सुरक्षा से जुड़े कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा।

बीस दिन बाद डॉ.यादव कैबिनेट की बैठक आज:दुष्कर्म पीड़ितों के पुर्नवास पर फोकस, शिवपुरी में एयरपोर्ट, महंगाई भत्ता, ट्रांसफर से बैन हटाने पर चर्चा संभव
मप्र की डॉ. मोहन यादव सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक प्रदेश में मासूमों और नाबालिग बेटियों के साथ होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं पर फोकस रहेगी। बैठक में इन घटनाओं के पीड़ितों के पुनर्वास, शिक्षा, पालन-पोषण, स्वास्थ्य समेत अन्य सुविधाओं को लेकर फैसले की संभावना है। महिला और बाल विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। इसके साथ ही शिवपुरी में एक नया एयरपोर्ट बनाने और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है। एक माह पहले अनौपचारिक रूप से अक्टूबर में ट्रांसफर से बैन हटाने की बात सामने आई थी। इस पर भी फैसला हो सकता है। बीस दिन बाद होने जा रही मोहन कैबिनेट में दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग बेटियों और उनसे जन्मे बच्चों के पुनर्वास और कल्याण के लिए नई योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। प्रस्तावित योजना में रेप पीड़िता से जन्मे बच्चों को एक ही स्थान पर स्वास्थ्य,परवरिश, शिक्षा, पुलिस सहायता और काउंसिलिंग जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं। बैठक में महिला सुरक्षा से जुड़े कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा।